स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि वर्ष 2021-22 का आम बजट गरीबों, किसानों और विद्यार्थियों के लिए ही समर्पित बजट है। बजट प्रथम दृष्टया ही लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार कर रहा है। मध्यप्रदेश के विकास की दिशा को तय कर रहा है। बजट में विशेष रूप से किसानों,गरीबों और शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
श्री परमार ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में सीएम राइज योजना के तहत 9200 स्कूलों को चयनित किया गया है। उसमें से 350 स्कूलों को प्रथम चरण में सर्व- सुविधा युक्त बनाया जाएगा। इस योजना के लिए बजट में एक हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2021-22 में लगभग 24 हजार 200 शिक्षकों की नवीन भर्ती की जाएगी। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (STARS) योजना अंतर्गत राज्य स्तर पर असेसमेंट सेल की स्थापना की जाएगी। इस योजना के लिए आम बजट में 26 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। विद्यालयों के संधारण, विद्युतीकरण एवं फर्नीचर प्रदाय के लिए 319 करोड़ का प्रावधान किया गया है। श्री परमार ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए यह बजट मील का पत्थर साबित होगा।
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