वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत 2021-22 के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि बजट प्रस्तावों में प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने, आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस बजट की सबसे ज्यादा खासियत यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का न तो कोई नया कर और न ही लागू करों में वृद्धि प्रस्तावित की गई है।
वन मंत्री कुंवर शाह ने वन विभाग के बजट प्रावधानों की चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश में बिगड़े वनों के बड़े क्षेत्रफल में सुधार लाने और वनवासियों की आय बढ़ाने के लिए प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 5 हजार संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को अगले तीन वर्ष में सक्रिय किया जाएगा। इन क्षेत्रों की सूक्ष्म वन प्रबंधन योजना तैयार की जाकर विदोहन के कार्य में हुए लाभ को इन समितियों को साझा किया जाएगा।
वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश की अनुसूचित जनजाति आबादी की आय को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्थानीय समाज को लघु वनोपज का बेहतर मूल्य मिले, इसके लिए उन्हें प्र-संस्करण गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। इस उद्देश्य से 13 जिलों में 86 स्थानों पर वन धन केन्द्र का विकास किया जाएगा।
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